Category: Law

BABU-MOSHAI of the system

Clerks (aka babuji), Drivers and Peons in a Government departments are more powerful than the Officer himself!
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How often are we denied our demands on the gate itself; all those shields to the Officers are so strong that one won’t even dare to argue with them! After all, these are the pillars of Indian bureaucratic system, who can make or mar the future of any file…

They are the people with the utmost knowledge of associated Laws and more often or not, have a better understanding of the systems & procedures than the Governing officer himself! These are the people with a lot of experience, and even guide the officer in charge as they have been doing this job since ages! The knowledge should be respected, but the abuse of this knowledge is unacceptable…

These Babu- moshai escape almost every time as the burden of any wrongdoing is to be shouldered by the Officer in charge, but actually the culprit is someone else…
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Elimination of Baburaj was one of the main agenda after we got independent; but alas, it has followed the suit of unending agendas like Reservation!

At least, make them accountable for any wrongdoing and that accountability should be really tough!

RBI-government issues are not over

Reserve Bank of India (RBI) Governor Urjit Patel has resigned citing personal reasons, although the real reason for his exit is no secret. There were initially reports that deputy governor Viral Acharya had also resigned, but RBI has denied this. The resignation comes four days ahead of a key RBI board meeting during which the government and the central bank were expected to discuss their differences. A meeting on November 19 discussed those issues too and seemed to end on a conciliatory note, although this newspaper pointed out that the issues were far from resolved. They clearly weren’t.

The main differences concerned the quantum of surplus RBI needs to hold (it does far in excess of other central banks); its timeline and benchmark for banks to meet new capitalisation norms; credit to non-banking finance companies; and a framework for corrective action that placed lending curbs on half the state-owned banks in the country. The immediate impact of the resignation will be some churn in the money and stock markets that were already nervous on Monday in anticipation of state election results on December 11 (which are expected to be unfavourable to the BJP). Coming close on the heels of the turmoil at the Central Bureau of Investigation (CBI), the latest developments at RBI are certain to reinforce perceptions that the National Democratic Alliance government has made a hash of managing key independent and autonomous institutions. In the case of CBI, while there may have been legitimate reasons for the divestment of the powers of the investigative agency’s chief and his deputy, the government chose not to act till matters reached a head and then, did so in a way that appeared to violate a law on the term of the CBI chief. Not surprisingly, the matter is before the Supreme Court.

In the case of RBI, the issue is more complex: the central bank may have been too rigid in some of its positions and some of its officials may have been intemperate in their public comments, but the central bank’s motives were wholly above board (and there are many who believe that it was doing the right thing by the economy and the Indian banking system). The government could have surely handled this better. The Modi government can and should do better in managing its relationships with institutions such as RBI, if only to prevent the sense that there is a larger unravelling underway.

COURTESY-  @HindustanTimes

The BJP must draw the right lessons for 2019

Electoral setback has sparked a debate within the Bharatiya Janata Party (BJP), its ideological parent, the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), and its wider ecosystem of supporters. They take heart in the close contest in Madhya Pradesh, the credible performance in Rajasthan, and while surprised at the Chhattisgarh outcome, attribute it to local factors. Many within the party fold also believe that the 2019 election will be fought on a different template. At the same time, a process of introspection has already begun. Close defeats are still defeats. And for a party leadership obsessed with winning, this has come as a major setback, just months before the national elections.

The internal debate is broadly on the following lines. On the one hand are supporters and loyalists who argue that the BJP lost because it focused on development and welfare schemes, but ignored the ideological agenda of Hindutva. They critique the Modi government for not delivering on the Ram temple issue and believe that only an ordinance or an effort at legislation on the issue will showcase the government’s commitment. This will consolidate Hindus, make 2019 an emotive election, and drown class based and caste based considerations. On the other hand are those who believe the outcome actually reflects the limits of the Hindutva approach. To suggest that the BJP regime has not been committed enough to its ideological worldview is not true. From the obsession with cow protection, which has had dangerous consequences, to aggressive display of majoritarian political symbols, to the marginalisation of minorities in various spheres, the hardline has actually managed to push its script. Both Amit Shah and Yogi Adityanath’s speeches reflect this. But while this keeps the base happy, it does not influence the floating, swing vote. Those voters are concerned with immediate livelihood issues. The BJP’s losses in urban centres indicates disillusionment of the middle class, young and trading communities. Its losses in rural areas shows the anger of farmers. Its setback in the tribal belts shows that marginalised communities, who were getting attracted to the BJP, are moving away.

The lesson, therefore, to draw from the results is the need for the BJP to go back to the economic drawing board. The problem, however, is timing. The government cannot address the structural issues of farm incomes and jobs in four months. So it will be tempted to turn to hardline Hindutva. That would be a mistake and reduce it to its core vote. The additional 10-12 percentage points the BJP has gained in 2014, compared to 2009, will be at risk. Narendra Modi has a creative and extraordinarily sharp political mind. He needs a new narrative, a new story, and implement whatever corrections are feasible on the economy. He must avoid the short cuts of identity and divisive politics.

COURTESY- @HindustanTimes

None of the Above (NOTA)

None of the Above (NOTA) is a button (option) in electronic voting machines, designed to allow the voter to indicate disapproval of all of the candidates in a voting system
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Yet again, a handicapped law had been given to the voters of this country, as NOTA can not make or mar a candidate or an election. Even if the number of NOTA votes is the majority, that will not result in re-election or the constituency remaining vacant. At present, the law does not allow NOTA to supersede the votes cast in favour of candidates.

NOTA was initially passed as a law to ensure re-elections in case of 40% votes on it. The candidature of candidates was canceled and re-election was proposed for that seat. Alas! It didn’t happen…

We need to understand the value of each and every VOTE that we cast at the time of elections because that is what defines 5 valuable future years of the nation! Someone who can actually understand the need of the nation and more importantly, its people!!!
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My view- as of now, It is useless to use NOTA as an option because it is only an opinion, and not decisive!

And again hope, that the coming government gets the same corrected in the favour of its Citizens!

जात न पूछो उपद्रवी की

उसने कहा, मैं नाराज हूं। मैंने कहा, तुम्हे इस बात का हक है। उसने कहा, मेरे साथ पीढिय़ों से अन्याय हुआ है। मैंने माना, मैं इसके लिए शर्मिंदा हूं। उसने फिर कहा, अन्याय का प्रतिकार किया जाना चाहिए। मैंने स्वीकार किया। उसने दोहराया, उन्हें इसका मूल्य चुकाना ही होगा।

अब सवाल करने की बारी मेरी थी। मैंने पूछा, जिन लोगों ने यह सब किया वे कहां हैं। उसने मध्यम स्वर में जवाब दिया, वे तो अब नहीं हैं। मैंने पूछा, उनका साथ देने वाले लोग। वह बोला वे भी चले गए। मैंने कहा, कोई तो होगा ही उनमें। उसने धीमे से जवाब दिया.. नहीं अब कोई नहीं है। मैंने फिर पूछा तब फिर बदला किससे लोगे। वह बोला, लोग चले गए, लेकिन सोच नहीं बदली है। अब भी हमारे लिए चाय का कप अलग है। सामने जूते पहनने की इजाजत नहीं है। बरात नहीं निकाल सकते। मंदिर में नहीं जा सकते।

मैंने पूछा क्या सब ऐसा कर रहे हैं, उसने आंख नीचे कर कहा, नहीं कुछ लोग हैं। मैंने फिर सवाल किया तो क्या कुछ की सजा सबको दिया जाना लाजमी होगा। वह कुछ नहीं बोला। मैंने दोहराया, तुम्हारे किए की सजा क्या तुम्हारे बेटे को दी जा सकती है। तुम जिस क्लास में फेल हुए, क्या उसमें तुम्हारे बेटे को भी पास होने का हक नहीं होगा। वह कुछ नहीं बोल पाया। मैंने फिर पूछा, क्या मानसिकता सिर्फ उनकी ही नहीं बदली है या बाकी लोग भी इसमें शामिल है। वह कुछ नहीं बोल पाया।

फिर अचानक से उसे कुछ खयाल आया। झुंझलाते हुए बोला। इन बातों से काम नहीं चलेगा। हमारे साथ अन्याय हुआ है और अन्याय का बदला हम लेकर रहेंगे। यही कहा गया है, यही बताया जा रहा है और यही हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले होटल में भी मार दिया था। क्या हम होटल में बराबर बैठकर खा नहीं सकते। हम भी इंसान हैं, इंसान का दर्जा नहीं देंगे तो कैसे चलेगा। मैंने पूछा, वह एक जघन्य अपराध था भाई। उसके लिए कानून सजा देगा। यहां भी तो 17 लोग मार दिए गए हैं। क्या इसकी सजा नहीं मिलना चाहिए।

वह बोला, आखिर कब तक अन्याय सहेंगे हम। मैंने कहा, तुम क्या चाहते हो। वह तपाक से बोला, हमें इंसाफ चाहिए। पूूछा, इंसाफ माने क्या। क्या किया जाए जिससे तुम्हे लगे कि पीढिय़ों के अत्याचार का बदला चुका दिया गया है। वह कुछ नहीं बोल पाया सोच में पड़ गया। मैंने कहा, यही चाहते हो ना कि बच्चों की पढ़ाई का अच्छा इंतजाम हो, उन्हें अपने आपको विकसित करने के पूरे मौके मिले। नौकरी में प्राथमिकता दी जाए। वे खुद को किसी तरह हीन न समझें। इसके लिए हर संभव प्रयास हो।

उसने कहा, हां यही, यही होना चाहिए। मैंने पूछा, पर यह सब तो हो ही रहा है। फिर आक्रोश किस बात का। ये नाराजगी क्यों। उसे अपनी गलती का अहसास हुआ, कहने लगा लेकिन जो अन्याय हुआ है, उसका क्या होगा। मैंने कहा अगर अन्याय का बदला अन्याय ही है तो फिर यह तो कभी खत्म ही नहीं होगा। एक अंतहीन सिलसिला चलता रहेगा। एक गोला घूमता रहेगा।

मेरी पीढ़ी ने तुम्हारी पीढ़ी के साथ। तुम्हारी पीढ़ी ने मेरी पीढ़ी के साथ। फिर यह उल्टे-सीधे, सीधे-उल्टे क्रम में चलता रहेगा। क्या चाहते हो, देश को तमाम मसले छोडक़र इन्हीं पर लड़ते देखना चाहते हो क्या। वह कुछ नहीं बोल पाया। फिर उसे कहीं से एक झंडा याद आया। कहने लगा, नहीं ये झंडा सबसे ऊपर होना चाहिए। तभी देश बदलेगा, जब ताकत हमारे हाथ होगी, तब ही तो निजाम बदलेगा। मैं समझ चुका था कि वह सब समझता है, लेकिन चंद लोगों की सियासी भूख ने जिन्हें मोहरा बना लिया है, उन्हें समझाना इतना आसान भी कहां हैं।

इतना जरूर है कि हर बात का फैसला अगर सडक़ पर होने लगा तो देश को जंग का मैदान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। देश व्यवस्थाओं के अनुशासन से चलता है। कोई भीड़ या भेड़तंत्र कभी इसका सूत्रधार नहीं हो सकता। लाठियों से भैंस हांकी जा सकती है, तंत्र को हांकने की गलती मत कीजिए। यह लोकतंत्र है, अगर तर्क में दम है और विचारों में आग है तो आइये बहस कीजिए।

मुद्दे उठाइये, अदालतों के दरवाजे खुले हैं, वहां जाइये। न्याय की गुहार लगाइये। यदि फिर भी हल न मिले तो संसद की राह भी खुली है। निजाम बदलने की जुर्रत दिखाइये। सडक़ों पर बेगुनाह लोगों की जान लेकर कुछ हासिल नहीं होने वाला है। लाठियां बोएंगे तो लाठियां ही उगेंगी और आप के हिस्से में भी आज नहीं तो कल वे ही आएंगी।

 

Courtesy Amit ji (Editor of Patrika)

ये रोशनी और ये पटाखों का शोर

1-2 अक्टूर 1998 की रात है। जोधपुर के पास कांकणी गांव के लोग शोर सुनकर अचानक जाग जाते हैं। दौडक़र घरों से बाहर आते हैं। एक जिप्सी जाती हुई नजर आती है। उसमें फिल्म स्टारों की टोली है। जमीन पर दो हिरण के शव पड़े दिखाई देते हैं। एक हिरण की रीढ़ की हड्डी में गोल निशान है। इसके बाद 20 साल लगते हैं, यह साबित करने में कि हिरण का शिकार किया गया है। बाकी लोग बरी हो जाते हैं, सिर्फ एक दोषी साबित होता है। वह भी दो रात और दिन के एक टुकड़े के लिए जेल जाता है, फिर जमानत पर बाहर आ जाता है। आप हिसाब लगाते रहिये कि सक्षम अदालत का फैसला कितने घंटों तक प्रभावी रहा।

क्योंकि यह हिसाब से सुलझने वाला मसला ही नहीं है। बस इस केस के 20 वर्षीय सफर पर गौर कीजिए। कैसी-कैसी दलीलें दी गई हैं। मामले में दोषी साबित अभिनेता सलमान खान ने तो एक टीवी इंटरव्यू में यह तक कहा कि मैंने तो हिरण की जान बचाई है। मैं वहां पहुंचा तो वह घायल था। मैंने उसे पानी पिलाया, बिस्किट खाने को दिए। उसने कुछ बिस्किट खाए और वह वहां से चला गया। गोया वह यह बताने की कोशिश कर रहा हो कि कैसे अहसानफरामोश लोग हैं, वे एक फरिश्ते को ही शिकारी समझकर कोर्ट-कचहरी में घसीट रहे हैं।

उनके वकील ने भी अदालत में कुछ ऐसा ही तर्क दिया कि हिरण की रीढ़ पर जो गोल निशान है, वह गोली का ही हो यह जरूरी नहीं है। ऐसा निशान जलते हुए कोयल से भी हो सकता है। यानी किसी ने सुलगता हुआ अंगारा हिरण की पीठ पर रखा होगा और तब तक दबाया होगा जब कि उसकी हड्डी में सुराख न बन गया हो। फिर बेहद आला दर्जे की यह दलील भी पेश की गई कि जांच एजेंसी ने हिरण की स्किन रिसर्च के लिए नहीं भेजी गई। सिर्फ रीढ़ की हड्डी भेजी गई, जबकि स्किन से अहम सुराग मिल सकता था। फिर इससे क्या फर्क पड़ता है कि पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रीढ़ के उस छेद को गोली का घाव बताया गया है।

हद तब हुई जब वकील ने यह तक कह दिया कि हिरण तो ज्यादा खाने से मरे हैं। ये भी हो सकता है उन्हें क्षेत्र के कुत्तों ने ही मार दिया हो। जब इलाके में ही इतने खूंखार कुत्ते हैं तो फिर बाहर के किसी व्यक्ति के लिए इसकी क्या गुंजाइश निकल सकती है। वकील साहेबान ने यह तर्क भी दिया कि नई सोच के तहत बेल इज द रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन यानी जेल तो सिर्फ दुर्लभ मामलों के लिए बचा के रखिये, बाकी के लिए तो जमानत ही नियम है। ये और बात है कि ज्यादातर मामलों में जमानत को जज का विवेकाधिकार माना गया है। अब विवेक और अधिकार दोनों किसी के खूंटे से बंधी भैंस तो नहीं है कि जब चाहे हकाला जाए और जब चाहे उसके दूध से भगोना भर लिया जाए।

आप तो तालियां बजाइये कि क्या गजब व्यवस्था है। हम ही तो कहते आ रहे हैं कि चाहे 10 गुनहगार बच जाएं, लेकिन एक भी बेकसूर को सजा नहीं होना चाहिए। हमने 10 गुनहगारों में से एक बेकसूर को बचाने में ही पूरी ताकत झोंक रखी है। और उसे बेकसूर बनाने के लिए कितनी जद्दोजहद की गई है, इस पर भी गौर कीजिएगा। वे मददगार हैं, सहृदय हैं, ये सारी कहानियां बाद ही में तो छनकर बाहर आई हैं। इसके पहले तो इसे धमकाया, उसे पीटा, उसके साथ गाली-गलौज की, टाइप के ही केसेस सामने आते थे। आप इसे कानून के डर से व्यक्तित्व निर्माण की अनूठी मिसाल भी कह सकते हैं।

इसलिए कभी-कभी समझना मुश्किल हो जाता है कि कानून हमें चला रहा है या हम कानून को चला रहे हैं। कभी-कभी कानून हार्ट पेशेंट के ईसीजी की तरह लगता है। कब-कितना ऊपर जाएगा और कब कितना नीचे जा सकता है, अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। सवाल पूछने की इजाजत नहीं है वरना पूछ सकते थे कि आखिर ऐसा कैसे हो जाता है कि जो केस 15 नंबर पर सूचीबद्ध हुआ था, वह अचानक 1 नंबर पर आ गया। जमानत बख्शने वाले जज को सजा देने वाले जज से मंत्रणा की आवश्यकता क्यों आन पड़ी।

इन सबके बाद भी ये रोशनी और ये पटाखों का शोर सुनकर दिल में हुक सी उठती है। मन करता है कि काश एक छोटा सा दीपक कोई उस विश्नोई समाज के लिए भी जलाए, जिसके अथक और अहर्निश संघर्ष की बदलौत ही इन्हें 20 दिन जेल में बिताने पड़े हैं। हम इसी से संतोष कर सकते हैं। उम्मीद कर सकते हैं कि तमाम गवाहों के बयानात और सबूतों की चकाचौंध रोशनी के बावजूद देश में कानून सांस ले रहा है।

सवाल पूछने की आदत से बाज न आए तो आखिर में इतना जरूर पूछ लीजिएगा कि क्यों किसी अदालत का कोई फैसला दो रात और दिन के एक टुकड़े के बाद ही नए अर्थ ग्रहण कर लेता है।

 

Courtesy @ अमित मंडलोई